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उत्तराखंड बजट 2026-27: ऐतिहासिक और समावेशी बजट से विकास को मिलेगी नई गति – गणेश जोशी

 

Uttarakhand Agriculture Minister Ganesh Joshi reacting to Uttarakhand Budget 2026-27

ऐतिहासिक और समावेशी बजट से उत्तराखंड के विकास को मिलेगी नई गति: गणेश जोशी

कृषि और उद्यान क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए कई योजनाएं शामिल

मिशन एप्पल, महक क्रांति और उच्च मूल्य फलों के उत्पादन को मिलेगा बढ़ावा

देहरादून, 9 मार्च 2026। उत्तराखंड सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए पेश किए गए बजट को प्रदेश के कृषि एवं ग्राम्य विकास मंत्री Ganesh Joshi ने ऐतिहासिक और समावेशी बजट बताया है। उन्होंने मुख्यमंत्री Pushkar Singh Dhami का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह बजट प्रदेश के विकास को नई गति देने वाला साबित होगा।

मुख्यमंत्री द्वारा गैरसैंण विधानसभा में लगभग ₹1,11,703.21 करोड़ का बजट प्रस्तुत किया गया, जिसे मंत्री जोशी ने गरीबों, युवाओं, किसानों (अन्नदाताओं) और नारीशक्ति के उत्थान के लिए बेहद महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि यह बजट प्रदेश के सतत विकास की दिशा में एक मजबूत कदम है।

मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि यह बजट केवल एक वित्तीय दस्तावेज नहीं, बल्कि प्रदेश के हर नागरिक की आशाओं और आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। उन्होंने कहा कि पिछले चार वर्षों में केंद्र और राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का सकारात्मक प्रभाव प्रदेश में दिखाई दे रहा है और नया बजट इन योजनाओं को और गति देने का कार्य करेगा। साथ ही यह बजट Viksit Bharat 2047 के संकल्प को साकार करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

उन्होंने बताया कि विकसित भारत रोजगार गारंटी एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) के तहत पारदर्शी और समयबद्ध भुगतान, परिसंपत्तियों के निर्माण तथा आजीविका से जुड़े कार्यों के माध्यम से ग्रामीण आय बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया गया है। इस योजना के अंतर्गत VB-GRAM G के लिए लगभग ₹705.25 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है। इसके अलावा ग्रामीण विकास विभाग में पूंजीगत मद के तहत लगभग ₹1642.20 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

कृषि एवं उद्यान क्षेत्र को मजबूत करने के लिए भी बजट में कई अहम योजनाएं शामिल की गई हैं। इनमें महक क्रांति योजना के लिए ₹10 करोड़, फसलों की सुरक्षा के लिए घेरबाड़ हेतु ₹20 करोड़, मिशन एप्पल के लिए ₹42 करोड़, उच्च मूल्य वाले फलों जैसे कीवी और ड्रेगन फ्रूट के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए ₹30.70 करोड़ तथा राज्य में चाय विकास योजना के लिए ₹25.93 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

इसके अलावा सगंध पौधा केंद्र को अनुदान और सगंध पौधों के क्लस्टर विकास के लिए ₹24.75 करोड़, उद्यान बीमा योजना के लिए ₹40 करोड़ तथा मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास योजना के लिए ₹20 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया है।

मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि यह बजट कृषि, ग्रामीण विकास और रोजगार के नए अवसरों को बढ़ावा देने वाला है, जिससे प्रदेश के किसानों, युवाओं और ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास को नई दिशा मिलेगी।


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