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मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने की योजनाओं की समीक्षा, धीमी प्रगति पर विभागाध्यक्ष होंगे जिम्मेदार

 

मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने सचिवालय में योजनाओं की समीक्षा बैठक की


पूंजीगत व्यय व योजनाओं की समीक्षा: धीमी प्रगति पर विभागाध्यक्ष होंगे जिम्मेदार – मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन

देहरादून।
मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने आज सचिवालय में पूंजीगत व्यय, CSS योजनाएं, SASCI, SNA स्पर्श तथा विभागों की व्यय योजनाओं की समीक्षा को लेकर विभिन्न विभागों के साथ उच्चस्तरीय बैठक की। बैठक में उन्होंने वाह्य सहायतित योजनाओं (EAP) के अंतर्गत धीमी प्रगति वाले प्रोजेक्ट्स पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि प्रोजेक्ट्स की सुस्त गति के लिए संबंधित विभागाध्यक्ष एवं सचिव व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।

मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि उद्यान एवं कृषि विभाग आपसी समन्वय से बड़े एवं एकीकृत प्रोजेक्ट्स पर कार्य करें। उन्होंने सेब, कीवी एवं एरोमा फसलों के क्षेत्र में Integrated Farming को बढ़ावा देने पर जोर दिया। साथ ही मत्स्य विभाग के अंतर्गत ट्राउट उत्पादन से जुड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए Cold Storage की आवश्यकता बताते हुए इस दिशा में ठोस योजना तैयार करने के निर्देश दिए।


उन्होंने पशुपालन एवं सहकारिता विभाग को मिलकर Livestock एवं Fisheries आधारित Integrated Projects विकसित करने को कहा।
Apple Mission के तहत सेब उत्पादन को बढ़ाने के लिए नर्सरी एवं Cold Storage Chain विकसित करने हेतु प्रोजेक्ट्स शीघ्र तैयार करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि प्रदेश के प्रत्येक आवश्यक क्षेत्र में कोल्ड स्टोरेज चेन विकसित की जाए, जिससे किसान अपने उत्पाद को सुरक्षित रखकर उचित समय पर बाजार में उतार सकें।

मुख्य सचिव ने PMGSY के अंतर्गत प्रदेशभर में लंबित भूमि मुआवजा वितरण को अभियान चलाकर शून्य करने के निर्देश दिए। वहीं कृषि विभाग को Chain Link Fencing से जुड़े प्रस्तावों की प्राथमिकता तय कर शीघ्र शासन को भेजने को कहा।


उन्होंने SARRA योजना के अंतर्गत जल संरक्षण के लिए बैराज एवं चेक डैम से संबंधित प्रोजेक्ट्स तैयार करने तथा उपलब्ध फंड्स का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। परिवहन विभाग को नए बस स्टेशनों एवं चार्जिंग स्टेशनों के निर्माण कार्यों में तेजी लाते हुए अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने को कहा गया।

मुख्य सचिव ने सभी विभागों को मार्च 2026 तक के अपने लक्ष्य तत्काल वित्त विभाग को उपलब्ध कराने तथा 30 जनवरी तक सभी प्रस्ताव शासन को भेजने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि इसके बाद प्राप्त होने वाले प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जाएगा। साथ ही आवंटित फंड्स का वितरण प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा।

बैठक में प्रमुख सचिव एल. फैनई, सचिव दिलीप जावलकर, डॉ. वी. षणमुगम, बृजेश कुमार संत, डॉ. अहमद इक़बाल सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।



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